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रिपोर्ट – फरहान खान/ जाहिद सलमानी
आगरा। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ किया गया। आगरा के एमजी रोड स्थित नगर निगम सदन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के लोक भवन सभागार से किए गए UPCOS के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आउटसोर्स कर्मियों ने देखा और सुना। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, महापौर हेमलता दिवाकर, विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह, डॉ. जीएस धर्मेश, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह और नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य की मौजूदगी में दीप प्रज्ज्वलित कर हुआ। इस दौरान UPCOS पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग के साथ निगम के लोगो का भी अनावरण किया गया।
UPCOS की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की नियुक्ति एवं सेवा व्यवस्था को पारदर्शी, व्यवस्थित और सुशासित बनाना है। नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाने की व्यवस्था होगी और वेतन से अनावश्यक कटौती पर रोक रहेगी। साथ ही EPF और ESI का नियमित योगदान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से सेवा से हटाने पर रोक होगी और ऐसी कार्रवाई से पहले सरकार को इसकी जानकारी देना आवश्यक होगा। भर्ती, पोस्टिंग, उपस्थिति, वेतन, EPF, ESI और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग की जाएगी। कर्मचारी ऑनलाइन अपनी सर्विस डिटेल, वेतन और कटौती की जानकारी देख सकेंगे। साथ ही शिकायत दर्ज करने और उसके निस्तारण की स्थिति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। UPCOS के माध्यम से कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आकस्मिक परिस्थितियों में चिकित्सा, अग्निकांड, एयर एंबुलेंस, शिक्षा और विवाह आदि के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता का प्रावधान भी किया गया है।
कर्मचारियों को जीरो बैलेंस बैंक खाता उपलब्ध कराने के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था की गई है।नगर निगम सदन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के हरीपर्वत, लोहामंडी और ताजगंज जोन के पांच-पांच लाभार्थियों सहित श्रम विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कुल 30 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत हितलाभ वितरित किया गया। कन्या विवाह सहायता योजना के लाभार्थी कपूर चंद, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के आकाश और अंकित तथा निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लाभार्थी मीरा और बाल्टी सिंह को चेक वितरित किए गए। इसके अलावा स्वच्छता कार्मिकों को किट प्रदान कर सम्मानित किया गया।
सहायक श्रमायुक्त शगुन ने कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार, सहायक श्रमायुक्त शगुन, सहायक नगरायुक्त अशोक गौतम सहित नगर निगम के पार्षदगण, संबंधित अधिकारी और बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे। UPCOS के शुभारंभ को आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा व्यवस्था में पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती से लेकर वेतन, उपस्थिति और सामाजिक सुरक्षा लाभ तक की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और निगरानी योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
